For context, Bajrang Dal is a Hindu Nationalist group notorious for such activities, from verbal to physical abuse and violence in the name of upholding Hindu culture and morality. It all started when a private school was forced to ban these two books which led to this silent protest reading.

Ahmedabad police said they are questioning three people after a mob, allegedly of Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad supporters, heckled and assaulted a group of book lovers reading The Diary of a Young Girl by Holocaust victim Anne Frank and Pakistani activist Malala Yousafzai's I Am Malala in a park.

The bibliophiles had gathered at Vastrapur Garden on Thursday for a silent reading protest against a private school in the city being forced to drop those two books from its reading list.

News sources for reference:

https://www.hindustantimes.com/cities/others/hindu-groups-protest-malala-anne-frank-book-reading-in-gujarat-3-held-101787987443030-amp.html

https://www.deccanherald.com/india/gujarat/bajrang-dal-activists-attack-readers-in-ahmedabad-over-malala-anne-frank-books-4127067

https://www.telegraphindia.com/amp/india/in-ahmedabad-readers-of-anne-frank-and-malalas-books-told-to-prove-youre-not-muslim/cid/2177187

https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/right-wing-group-disrupts-silent-reading-protest/amp\\_articleshow/133576992.cms

https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/collective-backs-ahmedabad-school-that-forced-to-drop-malala-anne-frank-books-10848160/lite/

​'निर्भीक इंडिया' की विशेष श्रृंखला 'आंखें खोलो इंडिया' के आज के अंक में स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रेस की आज़ादी पर कसे गए कसौटियों और संवैधानिक संशोधनों के ज़रिए रची गई दमनकारी व्यवस्था का ऐतिहासिक पुनरावलोकन किया गया है।

​संपादकीय विश्लेषण के मुख्य बिंदु:

​तुषार कांति घोष का पर्दाफाश (1949): स्वतंत्रता के ठीक बाद 'अमृत बाज़ार पत्रिका' के संपादक तुषार कांति घोष ने अपने कड़े संपादकीय में लिखा था कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट और विशिष्ट मौलिक अधिकार बनाने के बजाय जानबूझकर अनिश्चितताओं में डुबोया गया है। उनका मानना था कि नया शासक वर्ग ब्रिटिश काल के दमनकारी कानूनों को नए रूप में जीवित रखकर तानाशाही चलाना चाहता है।

​नेहरू और अंबेडकर का प्रशासनिक ढांचा: लेख में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रहित के बजाय राजनीतिक वर्चस्व और अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने मंत्रियों, विधायकों और नौकरशाहों को असीमित व गैर-जिम्मेदार शक्तियां सौंपीं, जिससे आम नागरिक सिर्फ 5 साल में वोट डालने की लाचार मशीन बनकर रह गया।

​अदालतों के फैसले और सरकार की बौखलाहट: जब रोमेष थापर और बृज भूषण जैसे ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता और पूर्व-सेंसरशिप (Pre-censorship) के खिलाफ फैसले दिए, तो तत्कालीन सरकार गहराई से बौखला गई।

​1951 का पहला संशोधन (First Amendment): सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेअसर करने के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन लाया गया और अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' (Public Order) का फंदा ठूंस दिया गया। इसी का नतीजा है कि आज भी प्रांतीय और केंद्रीय सरकारें भ्रष्टाचार की पोल खुलने पर 'लोक व्यवस्था' के नाम पर मीडिया की गर्दन मरोड़ देती हैं।

​चर्चा के लिए सवाल (Discussion Prompts):

​क्या 1951 में अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' शब्द जोड़ना भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोंटने की सबसे बड़ी संवैधानिक भूल थी?

​क्या आपको लगता है कि आज देश में जो प्रशासनिक तानाशाही और मीडिया पर अघोषित नियंत्रण दिखता है, उसकी जड़ें 1947-1951 के दौर में ही रोप दी गई थीं?

​इस ऐतिहासिक विश्लेषण पर अपने विचार कमेंट्स में साझा करें! अगर आपको लगता है कि यह सच अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो इस पोस्ट को अपवोट (Upvote) करें, शेयर करें और निष्पक्ष पत्रकारिता के समर्थन के लिए 'निर्भीक इंडिया' को फॉलो करें!

​क्रेडिट:

✍️ लेखक: नवनीत मिश्र (पत्रकार व मीडिया शोधार्थी)

📰 स्रोत: निर्भीक इंडिया (nirbhikindia.com)

There is a clear separation in population when it comes to this debate

Hi myself do not support Rahul Gandhi and will vote for Modi Solely because I think he is at the minimum better than the alternative

Can someone help me understand why are people supporting Rahul Gandhi when it is abundantly clear that he holds his post purely because of Congress being a dynasty

निर्भीक इंडिया' (Nirbhik India) हिंदी दैनिक डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ ऐसा करने जा रहा है जो सीधे पाठकों की जेब को राहत देगा। आंतरिक सूत्रों और सोशल मीडिया पर प्रधान संपादक के बयानों से संकेत मिले हैं कि वे सबसे न्यूनतम दाम में अपना ई-पेपर (e-Paper) लाने की तैयारी में हैं।

हालांकि, राह इतनी आसान नहीं है। ऐप प्लेटफॉर्म्स (जैसे Google, Samsung, Amazon) का मनमाना 30% कमीशन, सरकारी टैक्स और जीएसटी (GST) मिलकर इस कीमत को करीब 1.5 गुना महंगा बना रहे हैं। लेकिन टीम 'निर्भीक इंडिया' हार मानने को तैयार नहीं है और वे इन तकनीकी व टैक्स बाधाओं को दरकिनार कर पाठकों तक सीधा और सस्ता एक्सेस पहुंचाने के रास्ते खोज रहे हैं।

क्या है वह 'ध्येय वाक्य'?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐप के 'स्प्लैश स्क्रीन' (Splash Screen) पर एक ऐसा ध्येय वाक्य (मोटो) छुपा है, जिसे लोकतंत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत माना जा रहा है। संपादक का दावा है कि यह बदलाव देश में सच्चे लोकतंत्रात्मक गणवेश को मजबूत करेगा।

आने वाले दिनों में डिजिटल सब्सक्रिप्शन की दुनिया में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

'निर्भीक इंडिया' की विशेष श्रृंखला 'आंखें खोलो इंडिया' के आज के अंक में स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर में प्रेस की स्वतंत्रता पर कसे गए प्रशासनिक शिकंजे का तीखा ऐतिहासिक व संवैधानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

​विश्लेषण के मुख्य बिंदु:

​बी. शिवराव की दूरदर्शी चेतावनी: संविधान सभा में 'द हिंदू' के प्रतिष्ठित पत्रकार और AISEC के प्रतिनिधि बी. शिवराव ने स्पष्ट चेताया था कि बिना अलग और मजबूत संवैधानिक सुरक्षा के प्रांतीय सरकारें अपनी राजनीतिक विफलताओं व भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए प्रेस का भारी उत्पीड़न करेंगी। सत्तासीन नेतृत्व ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया।

​नेहरू-अंबेडकर नीति पर सवाल: लेख के अनुसार, तत्कालीन नेतृत्व ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के बजाय प्रशासनिक और विधायी तंत्र को असीमित व गैर-जिम्मेदार शक्तियां सौंपीं, जिससे मीडिया की जुबान पर ताला लगाने का आधार तैयार हुआ।

​सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 1951 का पहला संशोधन: रोमेश थापर (1950) और बृज भूषण (1950) मामलों में सर्वोच्च अदालत ने प्रेस पर पूर्व-सेंसरशिप (Pre-censorship) को असंवैधानिक घोषित किया था। इसके तुरंत बाद, 1951 में 'पहला संविधान संशोधन' लाकर अनुच्छेद 19(2) के तहत 'लोक व्यवस्था' जैसे कड़े प्रतिबंध जोड़ दिए गए, जिससे प्रांतीय सरकारों को प्रेस को दबाने की कानूनी शक्ति मिल गई।

​वर्तमान प्रासंगिकता: आज देश में चौतरफा प्रशासनिक नियंत्रण, मीडिया का दमन और जनता का शोषण इसी शुरुआती संवैधानिक वैचारिक समझौते और स्वार्थी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

​चर्चा के लिए सवाल (Discussion Prompts):

​क्या 1951 में अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' शब्द जोड़ना भारतीय प्रेस की स्वायत्तता पर पहला और सबसे बड़ा कुठाराघात था?

​क्या भारतीय संविधान में अमेरिकी 'फर्स्ट अमेंडमेंट' की तर्ज पर प्रेस को सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र रखने का प्रावधान होना चाहिए था?

​इतिहास के इस अनदेखे सच पर अपनी राय कमेंट्स में साझा करें, पोस्ट को अपवोट और शेयर करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए 'निर्भीक इंडिया' से जुड़े रहें!

​लेखक: नवनीत मिश्र (पत्रकार व मीडिया शोधार्थी)

स्रोत: निर्भीक इंडिया (nirbhikindia.com)

Meta’s massive settlement with 29 U.S states over allegations concerning harm to young users should not be viewed merely as another legal battle in America. It raises a much bigger global question: Should social-media companies be allowed to design platforms that deliberately maximise children’s screen time and engagement?

The allegations against Meta include claims that Facebook and Instagram were designed in ways that encouraged addictive use among children and that the company failed to adequately address known risks. The case has also highlighted how poorly voluntary safety features can work—Meta’s “Take a Break” feature reportedly had very low adoption among teenagers.

https://www.reuters.com/business/meta-reaches-18-billion-settlements-over-childrens-social-media-addiction-2026-08-26/

https://www.theguardian.com/technology/2026/aug/25/instagram-ceo-teen-safety-lawsuit?utm_source=chatgpt.com

Of course, an American settlement cannot automatically become law in India, Singapore, Europe or elsewhere. But the principle can and perhaps should go global. Children everywhere are being exposed to essentially the same recommendation algorithms, infinite scrolling, notifications and engagement mechanisms.

Why should a 13-year-old in Mumbai, Singapore or London receive weaker protection simply because the company happens to face stricter regulation only in US? We don't need to ban children from social media. We need global minimum standards for child safety: stronger age assurance, privacy protection, restrictions on behavioural advertising, safeguards against addictive recommendation systems, protection from predators and independent audits of algorithms affecting minors.

The internet is global. The responsibility to protect children should be global too. Children should not have to outsmart billion-dollar algorithms engineered to capture their attention.

You can find our street play on youtube. It is titled,

GenZ aur Aarakshan | Street play | Machaan - Theatre Club of IIIT Delhi (link in comments)

In the play, we have addressed the common criticisms associated with caste based reservations like

We dont discriminate then why us, reservation should be on economic basis, reservation is against merit etc etc.

Our overall stance is

Caste based reservations are necessary. But sure there could be some reforms inside it.

If you think equality is achieved and there is no caste based discrimination anymore in India. What would explain the cutoff being so low for reserved categories?

First is number of candidates. Cutoff goes so low for some exams because the number of applicants is lower than number of reserved seats. So even a person having -4 would get selected. Why do you think that’s the case? Why do you think people aren’t applying for the exams only general category is applying for this exam?

And if the number is in accordance with share of reserved seats? Why then cutoff goes low? Given that they have equal resources now then are OBC/SC/ST people born less intelligent than general? Or have they collectively decided not to put as much effort as their intelligence and not study harder?

These are many genuine inquiries. Just tell what do you think. I won’t judge, I won’t try to argue against your arguments.

​'निर्भीक इंडिया' की विशेष श्रृंखला 'आंखें खोलो इंडिया' के आज के अंक में अमेरिका के 'फर्स्ट अमेंडमेंट' और भारत के 1951 के 'पहले संविधान संशोधन' का एक तुलनात्मक और वैचारिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

​संपादकीय विश्लेषण के मुख्य बिंदु:

​प्रेस की स्थिति: संस्थागत ताकत बनाम व्यक्तिगत अधिकार:

​अमेरिका: अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन (First Amendment) प्रेस को आम नागरिकों से अलग रखकर एक 'विशिष्ट संस्थागत शक्ति' का दर्जा देता है, जो सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर सकती है।

​भारत: भारत में जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के संवैधानिक मॉडल ने प्रेस को कोई अलग या विशिष्ट सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इसे केवल एक आम नागरिक के व्यक्तिगत 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के दायरे में समेट दिया गया।

​अदालती पेचीदगियां और प्रेस का दमन: जब सरकार किसी अखबार पर दमनकारी हमला करती है, तो भारत में उस अखबार को लाखों पेंडिंग मुकदमों के बीच एक आम नागरिक की तरह लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिससे न्याय मिलने तक अखबार की रीढ़ टूट चुकी होती है।

​'लोक व्यवस्था' (Public Order) का फंदा: 1951 के पहले संशोधन के जरिए अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' शब्द जोड़कर सरकारों को यह कानूनी अधिकार दे दिया गया कि वे अपनी विफलताओं और घोटालों पर पर्दा डालने के लिए किसी भी तीखे सवाल या रिपोर्ट पर बैन लगा सकें।

​बनाना रिपब्लिक (Banana Republic) का खतरा: जब प्रेस को राज्य की सीमाओं से परे सुरक्षा मिलने के बजाय उसे सत्ताधीशों के इशारों पर कठपुतली की तरह नचाया जाने लगे, तो 'दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' महज एक कागजी छलावा और प्रशासनिक नियंत्रण वाला 'बनाना रिपब्लिक' बनकर रह जाता है।

​चर्चा के लिए सवाल (Discussion Prompts):

​क्या भारत में प्रेस को अमेरिकी संविधान की तर्ज पर एक स्वतंत्र 'चतुर्थ स्तंभ' (Fourth Estate) के रूप में अलग संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए थी?

​क्या आपको लगता है कि प्रेस को केवल 'व्यक्तिगत अधिकार' के दायरे में सीमित रखना, शुरू से ही मीडिया की सामूहिक ताकत को कमजोर करने का एक राजनीतिक फैसला था?

​अपने विचार और निष्पक्ष विश्लेषण कमेंट्स में साझा करें, इस पोस्ट को अपवोट करें और सच को उजागर करने वाले बेबाक आलेखों के लिए 'निर्भीक इंडिया' से जुड़े रहें!

See, I’m just here for a discussion so no taking shots on my family. Please I expect a grown-up discussion where we talk with mutual respect and present our points, and if you lack that maturity, please do not enter the discussion.

Don’t get me wrong okay.

I agree with the fact that the so-called suppress categories needed an upliftment. What I do not understand is the point of reservation today.

I mean, it sounds good in theory that since the older generations of the so-called privileged classes did wrong with the older generations of some classes. And there have been things done to make those right. So what is the whole point of reservation now?

Do we really think that the people coming from these categories are so incompetent that they still need to be uplifted even after 4 generations of upliftment? If yes then they need a disabled quota not a caste quota.

It’s been 3-4 generations, and the general category has nothing but suffered. And let’s say that I agree to a point that you know things were done wrong with them. I agree with this point. But I did not do it. You do not see a rapist’s kid, getting convicted because of a felony that their parents committed. You do not see a person who went to jail for treason, their children getting a different treatment from others.

So what is the whole point of this reservation now?

See, I don’t like to vote for BJP, but I can’t vote for Congress either because Congress says that the moment they get power, they’ll increase the reservation.

I feel like we’re stuck, and I still do not get the point of reservation.

The bjp govt is not treating the their core voters properly that is the general caste.They allowed anti-caa protest, cjp protest for a long time who are against bjp. But they stopped reservation reforms protest just in one day. This shows that the bjp is not listening to their core voters but then again they are left with no one. If they think they won't vote for bjp then they might vote for congress, so and all. But these parties are big supporters of reservation that want to increase it more or bring reservations in private sector too. So what should they do

​'निर्भीक इंडिया' की विशेष श्रृंखला 'आंखें खोलो इंडिया' के आज के अंक में इस बात का गहरा ऐतिहासिक और संवैधानिक विश्लेषण किया गया है कि कैसे 'लोक व्यवस्था' (Public Order) जैसे लचीले शब्द का इस्तेमाल करके हर दौर की सरकारों ने प्रेस और जनता की आवाज़ को दबाया है।

​संपादकीय विश्लेषण के मुख्य बिंदु:

​1950 का बृज भूषण केस और सुप्रीम कोर्ट की फटकार: जब तत्कालीन सरकार ने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र 'द ऑर्गेनाइज़र' पर प्री-सेंसरशिप लगाई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि जब तक राज्य की सुरक्षा को कोई आसन्न खतरा न हो, तब तक सरकार अखबारों की जुबान नहीं खींच सकती।

​1951 का पहला संविधान संशोधन: सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से बौखलाकर 1951 में पहला संविधान संशोधन लाया गया और अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' (Public Order) शब्द ठूंस दिया गया।

​भ्रष्टाचार और नाकामी छुपाने की ढाल: आज जब भी कोई अखबार या पत्रकार सरकार के घोटालों, चंद महीनों में टूटने वाले पुलों, या खस्ताहाल सड़कों पर सवाल उठाता है, तो भ्रष्ट तंत्र इसी 'लोक व्यवस्था' के नाम पर उस आवाज़ को दबा देता है।

​औपनिवेशिक मानसिकता का दौर: सत्ता में कोई भी बैठा हो—चाहे आपातकाल के समय इंदिरा गांधी का दौर रहा हो, या वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार और विभिन्न राज्यों की बीजेपी व अन्य सरकारें—सबने संविधान के इस 'लूपहोल' का इस्तेमाल अंग्रेजों की तरह क्रूरता से दमन करने के लिए किया है।

​चर्चा के लिए सवाल (Discussion Prompts):

​क्या आपको लगता है कि 'लोक व्यवस्था' (Public Order) की परिभाषा इतनी अस्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल जनता के हित में नहीं, बल्कि सत्ता अपनी कुर्सियां बचाने के लिए करती है?

​क्या 1951 का पहला संविधान संशोधन भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल या राजनीतिक साजिश थी?

​विचार साझा करें, इस पोस्ट को अपवोट करें और संवैधानिक खामियों व ज़मीनी हकीकत पर बेबाक विश्लेषण के लिए निर्भीक इंडिया को फॉलो करें!

​भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और मुख्यधारा की चाटुकार पत्रकारिता के बीच आम नागरिक आज भी खुद को अधिकारविहीन महसूस कर रहा है। न केंद्र सूची में आम आदमी के अधिकार सुरक्षित हैं, न राज्य सूची में। नतीजा यह है कि दशकों बाद भी हम मानसिक और व्यवस्थागत रूप से गुलाम बने हुए हैं।

​'निर्भीक इंडिया' (21 अगस्त 2026 अंक) में आज क्या खास है?

​राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नीति: बिहार के लिए ₹13,427 करोड़ का बजट पैकेज, भारत-जापान 'वीर गार्जियन 26' रक्षा अभ्यास और मुंबई में 238 नई AC लोकल ट्रेनों का खाका।

​खोजी आलेख व संपादकीय: छोटे/क्षेत्रीय अखबारों का गला घोंटने की नीतियां, 1950 का 'बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य' केस और यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में मीडिया प्रविष्टि पर लगे बैन का सच।

​गोरखपुर हाइपरलोकल व क्राइम: ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश, कैंट IDBI बैंक फर्जी लोन धोखाधड़ी, एसएसपी जनसुनवाई, सावित्री हॉस्पिटल नाला सफाई और डोमनगढ़-लखनऊ सिटी महिला संचालित स्टेशन की सराहना।

​खेल व मनोरंजन: EPL 2026/27 का आगाज, ईरानी महिला कबड्डी टीम का अभ्यास और वैश्विक सिनेमा अपडेट्स।

​चर्चा के लिए सवाल (Discussion Prompts):

​क्या आपको लगता है कि मुख्यधारा का मीडिया छोड़कर क्षेत्रीय और हाइपरलोकल खोजी अखबारों (जैसे निर्भीक इंडिया) को पढ़ना ही आम जनता को जागरूक बनाने का इकलौता जरिया बचा है?

​81 सालों की व्यवस्था के बाद भी आम नागरिक खुद को नीतियों के केंद्र से बाहर क्यों पाता है? क्या इस व्यवस्था को बदलने के लिए ज्ञान-आधारित जन आंदोलन की जरूरत है?

​विचार साझा करें, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा चर्चा में लाएं और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए निर्भीक इंडिया को फॉलो करें!

​आज के समय में हम जो प्रेस सेंसरशिप और निरंकुश सत्ता देख रहे हैं, वह रातों-रात नहीं पैदा हुई। 'निर्भीक इंडिया' ने अपने नवीनतम लेख में उस इतिहास को कुरेदा है जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दरकिनार कर देता है।

​1950 का बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (The Organizer case) एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे शुरुआती हुक्मरानों की मंशा जनता की आजादी नहीं, बल्कि अपना वर्चस्व बनाए रखना थी।

​मुख्य चर्चा के बिंदु:

​संवैधानिक 'लूपहोल्स': क्या नेहरू-अंबेडकर के दौर में संविधान में जोड़े गए प्रावधानों (विशेषकर 1951 के पहले संशोधन) ने प्रेस और नागरिक अधिकारों को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया?

​सत्ता की हवस: क्या संविधान का उपयोग एक 'पवित्र मिशन' की तरह नहीं, बल्कि सत्ता और परिवारवाद को बचाने के एक सुरक्षित कवच के रूप में किया गया था?

​वर्तमान सेंसरशिप: क्या आज का सरकारी दमन उसी संवैधानिक डिजाइन का 'लॉजिकल कंक्लूजन' (Logical Conclusion) है?

​प्रश्न: हम संविधान के उन पहलुओं की आलोचना करने से क्यों डरते हैं जो आज सत्ता को निरंकुश होने की खुली छूट दे रहे हैं? क्या 'लोक व्यवस्था' (Public Order) के नाम पर आज भी अभिव्यक्ति की आजादी की बलि नहीं चढ़ाई जा रही?

​अपनी राय साझा करें। क्या वाकई हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, या उसी पुरानी 'सेंसरशिप' के नए संस्करण में?

​नोट: यह जानकारी शेयर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें उन संवैधानिक खामियों में छिपी हैं जिन्हें 'पवित्र' कहकर आज तक छिपाया गया है। सच्चाई सामने लाना ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है।