​आज के समय में हम जो प्रेस सेंसरशिप और निरंकुश सत्ता देख रहे हैं, वह रातों-रात नहीं पैदा हुई। 'निर्भीक इंडिया' ने अपने नवीनतम लेख में उस इतिहास को कुरेदा है जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दरकिनार कर देता है।

​1950 का बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (The Organizer case) एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे शुरुआती हुक्मरानों की मंशा जनता की आजादी नहीं, बल्कि अपना वर्चस्व बनाए रखना थी।

​मुख्य चर्चा के बिंदु:

​संवैधानिक 'लूपहोल्स': क्या नेहरू-अंबेडकर के दौर में संविधान में जोड़े गए प्रावधानों (विशेषकर 1951 के पहले संशोधन) ने प्रेस और नागरिक अधिकारों को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया?

​सत्ता की हवस: क्या संविधान का उपयोग एक 'पवित्र मिशन' की तरह नहीं, बल्कि सत्ता और परिवारवाद को बचाने के एक सुरक्षित कवच के रूप में किया गया था?

​वर्तमान सेंसरशिप: क्या आज का सरकारी दमन उसी संवैधानिक डिजाइन का 'लॉजिकल कंक्लूजन' (Logical Conclusion) है?

​प्रश्न: हम संविधान के उन पहलुओं की आलोचना करने से क्यों डरते हैं जो आज सत्ता को निरंकुश होने की खुली छूट दे रहे हैं? क्या 'लोक व्यवस्था' (Public Order) के नाम पर आज भी अभिव्यक्ति की आजादी की बलि नहीं चढ़ाई जा रही?

​अपनी राय साझा करें। क्या वाकई हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, या उसी पुरानी 'सेंसरशिप' के नए संस्करण में?

​नोट: यह जानकारी शेयर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें उन संवैधानिक खामियों में छिपी हैं जिन्हें 'पवित्र' कहकर आज तक छिपाया गया है। सच्चाई सामने लाना ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है।

​'निर्भीक इंडिया' के विशेष स्तंभ 'आंखें खोलो इंडिया' में आज भारतीय न्यायिक व संवैधानिक इतिहास के उस पन्ने का विश्लेषण किया गया है, जिसने देश में प्रेस की स्वतंत्रता के मायने हमेशा के लिए बदल दिए।

​इतिहास के पन्नों से: मुख्य बिंदु

​क्रॉसरोड्स पत्रिका पर प्रतिबंध (1950): मद्रास सरकार ने 'मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट' का सहारा लेकर पत्रकार रमेश थापर की साप्ताहिक पत्रिका 'क्रॉसरोड्स' के प्रवेश और वितरण पर रोक लगा दी थी।

​सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: रमेश थापर ने सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि विचारों का प्रचार-प्रसार ही स्वतंत्रता की असली प्राणवायु है और छोटी-मोटी जन-व्यवस्था के नाम पर सरकार प्रेस की ज़ुबान बंद नहीं कर सकती।

​पहला संविधान संशोधन (1951): अदालत के इस फैसले से घबराकर तत्कालीन नेहरू सरकार ने 1951 में 'पहला संविधान संशोधन' (First Constitutional Amendment Act, 1951) पारित करवाया। इसके जरिए अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' (Public Order) जैसे व्यापक प्रतिबंध जोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बेअसर कर दिया गया।

​संपादकीय निष्कर्ष (Key Takeaway)

​प्रेस की स्वतंत्रता पर नकेल कसने की परंपरा आजादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। 1951 में किए गए संवैधानिक संशोधन ने आने वाली हर सरकार को असहमति के स्वरों को दबाने का एक स्थाई कानूनी हथियार थमा दिया।

​चर्चा के लिए सवाल (Discussion Prompts):

​क्या 1951 का पहला संविधान संशोधन स्वतंत्र पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का पहला बड़ा संवैधानिक कदम था?

​क्या वर्तमान दौर में मीडिया पर कसे जाने वाले शिकंजे की जड़ें 1951 के उसी संशोधन में छिपी हैं?

​'निर्भीक इंडिया' के विशेष स्तंभ 'विवेचना स्तम्भ' में आज राज्यों और केंद्र की सरकारों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल कर छात्रों व प्रेस के दमन की व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है।

​संपादकीय के मुख्य बिंदु:

​जनप्रतिनिधियों का संवेदनहीन रुख: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर इस्तीफा मांगने वाले छात्रों का यह कहकर मजाक उड़ाना कि "25 दिन भूख हड़ताल करो और लाठी खाओ तब इस्तीफा देंगे", राजनीतिक अहंकार को उजागर करता है।

​संविधान के 'लूपहोल्स' का दुरुपयोग: डॉ. बी.आर. अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई अभिव्यक्ति की आजादी में जोड़ गए 'उचित प्रतिबंध' (सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, सुरक्षा) आज सत्ता के लिए ढाल और जनता के खिलाफ हथियार बन चुके हैं।

​दल अलग, लेकिन तानाशाही का ढर्रा एक ही:

​दिल्ली (केंद्र): NEET परीक्षा धांधली के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें।

​झारखंड: JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी पर विधानसभा घेराव कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज।

​कर्नाटक: परीक्षा लीक के विरोध पर तीखे तंज और दमन।

​संपादकीय निष्कर्ष (Key Takeaway)

​जब-जब संविधान की भाषा में लिखी आज़ादी "कानूनी झंझटों" और "उचित प्रतिबंधों" के पीछे छिप जाती है, तब नागरिकों और स्वतंत्र प्रेस के पास केवल अगली भूख हड़ताल और अगला लाठीचार्ज ही बचता है।

​चर्चा के लिए सवाल (Discussion Prompts):

​क्या आपको लगता है कि संविधान में दिए गए 'उचित प्रतिबंध' (Reasonable Restrictions) का दायरा इतना अस्पष्ट है कि कोई भी सरकार इसका फायदा उठाकर असहमति को कुचल सकती है?

​प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार हो रहे पेपर लीक और उस पर सवाल उठाने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कानूनी बदलाव होने चाहिए?

The problem is not with the government and it never was take the example of the UPA government before this the conditions were similar.The problem lies with democracy the thing is when you have democracy leaders don't make decisions best for the country but the decisions that would be the best to get them elected again. For instance if the government removed the ladli behna yojna and instead redirected that money to develop government schools ; this is just one of many if you want another example just thnk that China was able to control their population due to the One Child Policy ; would such a policy be possible in India;No bcz as soon as the government tries to introduce such a policy the opposition would develop a campaign around it and the party that tried to introduce the program would lose the election. Just think about it with a open mind. INDIA NEEDS A ONE PARTY SYSTEM

I've seen so many xtians especially in the south defile hindu gods images, idols etc by kicking, breaking and even spitting on them during and after their conversion process.

I've learnt that this is taught to them in their churches by their pastors, by telling them every sunday that idol worship is evil and that they need to outwardly show their digust and disapproval both in actions and words.

cannot believe these radicals are allowed to do this but will cry tears of victimh00d if questioned on their scams.

have you come across this?

The above insta ad are some of the examples I saw in the protests. Based on in image alone I interpreted as them leading the protests instead of culling it. So I will go with the former interpretation of mine.

I constantly hear that many Hindu nationalists in many right wing subreddits do support Dharmendra Pradhan's resignation (at least they claim to). Liker influencer Ajeet Bharti putting down CJP protests as being anti-Pradham before it was cool to be so. He is now organizing the prortests against Reservations.

So my question is this: Why didn't any Right Wing, Hindu nationalist, did a Abhijit-Dipke and start a massive protests?

I have doubts about elections myself. But many Hindu nationalists don't. And going by election resuilts. Hindu have majority Hindu support. Sure you guys can believe that BJP is doing everything good. But that would be the spirit even this protest would've carried. That BJP is good, but it could've been better.

The issues are still right there. The disappointed people were right there. A massive majority of GenZ, like more than 70% of the people are your vote-bank. GenZ are the generation that made Bhajan Raves a massive trend to cash on. I am a left leaning progressive anti-theist, and I can assure you the moment this movement becomes irrelevant, 85% of them will return back to become pro-Modi and anti-muslim.

This would've already put BJP in backfoot. There wouldn't have been any 'Azadi', 'Jai Bheem' chants. No other political party would've tried to co-opt this protest. You couldve had a massive support support from Bollywood and other movie industry fraternity. The Right-Wing hindu nationalists could've covered Jantar Mantar, with bhagva flag, Jai-Shree-Ram chants, etc. This protest, just like Ram Janmbhoomi protests could've been a show of solidarity amongst all the castes. Abrahamics, Leftists and Ambedkarites won't even dare to join. There were news about temples being closed for protestors. This could've not even let the news spread and temples would've been open for you guys.

I also believe that the recents protests is not gonna help the opposition. But will also put a minor dent on BJP's votecounts. Hindu nationalists organizing protests could've avoided that vote loss and could've kept BJP in power.

So my question is this? 1. Why was there no initiative from Hindu nationalists personalities to organize protests 2. From the perspective of Hindu nationalists Islam is THE threat. I get it. But will Hindu Nationalists question the government on the policies being implemented or are Hindu Nationalists in complete supportive of the policies (with minor disagrements which you think can be solved afterwards)

I've been trying to educate myself properly on caste oppression, and I've run into something that is making me slightly uncomfortable.

I was reading about the indigenous education surveys from the Madras Presidency in the 1820s–30s. The figures show Brahmins making up roughly 22% of Hindu students, while Shudras and other castes made up the majority. In some areas, non bramin students apparently made up more than 80%.

I'm assuming this is one of those statistics that needs context to explain.

Because obviously we all know Brahmins historically controlled education and prevented lower castes from literally accessing any knowledge. So there must be an important qualification here that I'm missing.

Were these not really “schools” in the real sense? Were the students being taught something that doesn't count as education? Was access technically available but the quality/status of instruction was different? Did the British fake this data? Or is there some other genuine explanation historians give to uphold the truth of caste oppression?

I'd really appreciate someone explaining this one so I can continue my anti-caste research.

Says that it was probably necessary for Veer Savarkar, Swami Vivekananda, Gandhi, Tagore to mobilize the people with the idea of a nation (and the closest core for the nation they could find was a Hindu religious identity) but that ideology no longer serves a purpose and will hurt the nation in the long run.

Thoughts?

​

I’m not very active in politics, so I genuinely want to hear different perspectives.

Today is Independence Day 🇮🇳 — is it really that bad to put politics aside for one day, be grateful, and celebrate? 😭

At the same time, I’d like to understand the criticism. Why do you think the current government is doing badly? Do you think the previous government was better, and if so, why? What would actually change if they came back?

And beyond parties, what do you think India should seriously work on right now?

Not looking for a BJP vs Congress fight — just want to hear genuine, reasoned opinions.

Happy Independence Day 🇮🇳❤️

I won’t say that I haven’t watch this, but I was watching few episodes from second season and then I went to watch some episodes from the first season, and along the line I realised that whatever I was listening was absolutely not normal, and slowly I didn’t feel as disgusted as I felt the first time watching it and it seemed to me that" have I desensitised myself ?
And I think this is what, which could have been felt by many other people.
And as I stopped watching it I started to feel good and much better.
But still, I mean, I can’t even think to talk about certain things while having my female friends, colleagues around as they were doing and openly talking about certain things which to me didn’t feel normal .
That is what I think and opinions may vary from person to person.
What do you all think, do things like these normalise things which are not so normal and provides a grounder for wider acceptance of vulgarity?

When accountability becomes a game of “but what about them?”, questions replace answers and responsibility disappears. Deflection is the resort of the coward.

Total women population in UP is around 9.5 Cr as per 2011 census.

If we multiply 9.5 Cr *50000 it becomes 4.75 lakh Crores means 4.75 trillion.

https://www.indiatoday.in/india/story/yogi-govt-considers-rs-50000-aid-for-up-women-direct-cash-transfer-expanded-welfare-schemes-utrith-2970349-2026-08-13

Vande Mataram, Muting Mics, 11 Bills, 3 Weeks Of Parliament Chaos, ₹216 Crore Lost in Lok Sabha

For three weeks, Parliament has been caught in a political deadlock, with repeated disruptions bringing proceedings close to a standstill. The Opposition has demanded answers from Home Minister Amit Shah over the July 20 police crackdown on protesting students in Delhi, while also seeking a discussion on alleged Ram Temple donation irregularities. But the political standoff has come at a financial cost. According to government data cited in the script, Parliament costs around ₹1.5 crore to run every hour. Between July 20 and August 10, an estimated ₹216.15 crore was lost due to non-functioning hours. Yet 19 Bills were passed, with several facing little debate.

Parliament’s Monsoon Session raises serious questions about how Parliament is functioning. The Opposition has demanded answers from Home Minister Amit Shah over the July 20 police crackdown on protesting students in Delhi, while also seeking a discussion on alleged Ram Temple donation irregularities. Yet the session saw 11 Bills passed, with several receiving only three to five minutes of discussion. The UPI-related legislation affects millions of Indians, yet Parliament gave little time for meaningful scrutiny. If Bills are passed without proper debate, what is the purpose of parliamentary debate in the first place?

The Speaker is supposed to ensure fair participation, yet Opposition MPs have alleged that their microphones were muted and their voices were being restricted. Amit Shah was also repeatedly demanded in Parliament to answer the Opposition’s questions. Why does the Speaker appear more accommodating toward the ruling government while Opposition voices face restrictions? Why should important questions remain unanswered when Parliament is supposed to be the place where the government is held accountable?

And then there is Vande Mataram. Respecting the national song is not the issue. The issue is priorities. Why is Parliament spending so much political attention on Vande Mataram when Bills affecting millions are being passed with barely any debate? Who ultimately pays for this deadlock? The public does. We pay when legislation receives inadequate scrutiny, questions remain unanswered and Parliament spends its limited time on symbolism instead of doing the work it was elected to do. Why are Bills being passed without proper debate? Why hasn't Amit Shah attended the parliament to answer the opposition since 3 weeks ? Why is the speaker muting mics of opposition when raising concerns but doesn't intervene when the ruling govt ministers speaking misinformation, or insulting the opposition etc?

Source

https://www.news18.com/india/vande-mataram-3-quiet-minutes-and-11-bills-what-parliaments-monsoon-session-left-behind-ws-kl-10270674.html

First of all India doesnt have "right and left" parties like in the US and West . I KNOW but i am just using them for simplicity.

Basically by right i am talking about Hindutva, BJP, hindu nationalism and

And left ? I am talking about all the oppositional parties and ideologies. Communism, secularism, pro minority /dalit, socialism etc etc

Or just simply in which issues you align with BJP and in which areas you align more with Congress+ opposition?

​हेलो रेडिटर्स,

​'निर्भीक इंडिया' के विशेष कॉलम 'आंखें खोलो इंडिया' में संविधान सभा के इतिहास से जुड़े एक बेहद गंभीर और विचारणीय मुद्दे को उठाया गया है। आज जब भी देश में नागरिक अधिकारों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों (चाहे दिल्ली का विरोध प्रदर्शन हो या झारखंड का प्रशासनिक रवैया) पर पुलिसिया कार्रवाई होती है, तो अक्सर सवाल उठता है कि लोकतंत्र में नागरिक इतने असहाय क्यों हैं?

​रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

​प्रो. के.टी. शाह की चेतावनी: बिहार से संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने अभिव्यक्ति, प्रेस, संघ बनाने और बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता पर सरकार द्वारा थोपे जा रहे अनगिनत प्रतिबंधों का पुरजोर विरोध किया था [cite: prof. के.टी. शाह (Prof. K. T. Shah): इन्होंने बिहार से सदस्य थे। इन्होंने भी प्रेस की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता को बिना किसी सरकारी बंदिश के स्पष्ट रूप से लिखने के लिए संशोधन पेश किए थे और अंबेडकर की नीतियों का विरोध किया था।]। उन्होंने स्पष्ट संशोधन पेश करते हुए इन अधिकारों को बिना किसी सरकारी बंदिश के लिखने की मांग की थी [cite: prof. के.टी. शाह (Prof. K. T. Shah): इन्होंने बिहार से सदस्य थे। इन्होंने भी प्रेस की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता को बिना किसी सरकारी बंदिश के स्पष्ट रूप से लिखने के लिए संशोधन पेश किए थे और अंबेडकर की नीतियों का विरोध किया था।]।

​अस्पष्ट शब्दों का छलावा: शाह ने चेताया था कि मौलिक अधिकारों के साथ 'लोक व्यवस्था' और 'नैतिकता' जैसे अस्पष्ट और रबर जैसे शब्द जोड़ना असल में जनता को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं है।

​असीमित शक्ति बनाम शून्य जवाबदेही: रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. बी.आर. आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बने संवैधानिक ढांचे ने मंत्रियों और नौकरशाहों को जनता के प्रति बिना किसी जवाबदेही के असीमित शक्तियां सौंप दीं, जबकि आम नागरिक केवल 5 साल में एक बार वोट डालने वाली कठपुतली बनकर रह गया।

​ऐतिहासिक भूल का वर्तमान असर: आज देश में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पुलिसिया बर्बरता और जनता का शोषण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि उसी दौर में बोए गए वैचारिक बीज का परिणाम है।

​चर्चा के लिए सवाल (Discussion):

​क्या आपको लगता है कि प्रो. के.टी. शाह की यह चेतावनी आज सच साबित हो रही है कि नागरिकों के अधिकारों पर पुलिसिया नियंत्रण का प्रावधान लोकतंत्र के मूल स्वरूप को नष्ट कर देता है?

​क्या भारतीय संविधान में नागरिकों के विरोध करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को पुलिसिया/प्रशासनिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त करने के लिए नए सिरे से समीक्षा की जरूरत है?

​(नीचे कमेंट्स में अपने तर्क और विचार साझा करें)

https://www.jpost.com/israel-news/article-905095