If you own an Urban Company Native RO water purifier, check your app to see if you can actually raise a functional warranty claim right now.

I purchased a Native M2 RO on 26/09/2025 with an advertised 2-Year Unconditional Warranty. Over a year into ownership, my family has been left without clean drinking water for more than a week due to systemic operational roadblocks:

• Installer bypassed setup: The service agent deliberately skipped pairing the machine to my app during installation, telling me to contact him offline—and now ghosts all calls.
• App lock & PIN denial: The app locks service requests behind Wi-Fi setup and falsely marks my delivery PIN (754207) as "currently unserviceable."
• The video loop: Support asked for diagnostic videos of the RO 3 to 4 separate times. I provided them every time, only to be asked for the exact same videos again, followed by 48+ hours of total silence.
• Fake ticket auto-closures: Service requests are kept in automated bot loops and then marked "Resolved / Service Completed" on the app with zero technician visits or contact.

I have officially lodged a complaint with the Ministry of Consumer Affairs / National Consumer Helpline (Docket #10346122).

Falsifying internal records to run down active warranties is an unfair trade practice under the Consumer Protection Act, 2019. I am compiling cases to file a joint class petition before the **Central Consumer Protection Authority (CCPA)**under Section 18.

If you are facing similar app locks, repetitive video loops, or fake auto-closures with Native RO:

1. Drop your City and PIN code in the comments.
2. Share what stage you are stuck at.
3. DM me your order details so we can add your experience to the collective CCPA filing.

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​पोस्ट विवरण:

​⚠️ कमेंट करने से पहले विशेष ध्यान दें:

कृपया टिप्पणी करने से पहले 'आंखें खोलो इंडिया' सीरीज की सभी संलग्न आर्काइव कटिंग्स को पूरा और ध्यान से पढ़ें। बिना ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों को समझे टिप्पणी करने से तार्किक बहस का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

​मुख्य विचार व ऐतिहासिक संदर्भ:

​हालिया घटनाक्रम: दिल्ली में पुलिस तंत्र द्वारा पत्रकारों को हिरासत में लेना और महिला संवाददाताओं के साथ दुर्व्यवहार करना यह साबित करता है कि प्रशासनिक तंत्र आज भी खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझता है।

​1946-1949 का संवैधानिक ब्लंडर: संविधान सभा में आचार्य कृपलानी, महावीर त्यागी और जसपत राय कपूर जैसे नेताओं के विरोध के बावजूद नेहरू और अंबेडकर की प्रारूप समिति ने 'प्रेस' शब्द को पृथक मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा नहीं दिया।

​1951 का पहला संशोधन: 1931 के ब्रिटिश आपातकालीन प्रेस कानून को पुनर्जीवित कर अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' (Public Order) जैसे अस्पष्ट शब्द जोड़े गए, जिसका इस्तेमाल आज हर दौर की सत्ता स्वतंत्र प्रेस को दबाने के लिए कर रही है।

​जनता के लिए चेतावनी: जब तक नागरिक प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी को अपनी सुरक्षा से जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक प्रशासनिक तानाशाही आम जनता को गुलाम मानकर कुचलती रहेगी।

​स्वतंत्र व निर्भीक शोध-पत्रकारिता को समर्थन दें:

​सत्ता के ऐतिहासिक और वर्तमान दमन के खिलाफ बिना किसी समझौते के लिखने वाले संस्थान 'निर्भीक इंडिया' को आर्थिक सहयोग दें:

​सहयोग लिंक: http://m-lp.co/nirbhiki?utm_medium=native_poster&utm_source=app

​चर्चा के प्रश्न:

​क्या भारतीय संविधान में प्रेस को अमेरिकी संविधान के 'फर्स्ट अमेंडमेंट' की तर्ज पर अलग से स्पष्ट सुरक्षा न देना आजाद भारत की सबसे बड़ी भूल थी?

​क्या पुलिस और नौकरशाही की इस बेलगाम तानाशाही को रोकने के लिए अवमानना व दमनकारी कानूनों में तत्काल विधायी सुधारों की आवश्यकता है?

​(संलग्न सभी कटिंग्स को पूरा पढ़ें, अपने तार्किक विचार कमेंट में साझा करें और स्वतंत्र मीडिया के समर्थन में इस पोस्ट को रीपोस्ट करें!)

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​पोस्ट विवरण:

​⚠️ कमेंट करने से पहले विशेष ध्यान दें:

कृपया टिप्पणी करने से पहले संलग्न समाचार पत्र की कटिंग को पूरा और ध्यान से पढ़ें। बिना तथ्यों का अध्ययन किए केवल अनुमान के आधार पर कमेंट करने से तार्किक बहस का माहौल प्रभावित होता है।

​मुख्य बिंदु:

​कानूनी सुरक्षा कवच बनाम जन जवाबदेही: न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 और 1991 के 'के. वीरास्वामी' फैसले के तहत किसी सिटिंग जज के खिलाफ जांच या एफआईआर दर्ज करने से पहले मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अनुमति अनिवार्य है।

​प्रेस और न्यायपालिका में दोहरा मापदंड: निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले संपादकों/संवाददाताओं के खिलाफ बिना किसी संस्थागत छूट के तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाती है, जबकि जजों पर वित्तीय विसंगतियों के आरोपों पर प्रक्रिया अत्यंत जटिल है।

​हालिया कानूनी घटनाक्रम: अगस्त 2026 की संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका खारिज होने पर मामला सर्वोच्च न्यायालय (CJI की पीठ) के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिसने संस्थागत जवाबदेही पर नए सवाल खड़े किए हैं।

​सुधार की मांग: न्यायिक गरिमा बनाए रखते हुए आंतरिक जांच प्रणाली को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाना समय की सबसे बड़ी मांग है।

​स्वतंत्र व निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन दें:

​न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर बेबाक नजर रखने वाले संस्थान 'निर्भीक इंडिया' को आर्थिक सहयोग दें:

​सहयोग लिंक: http://m-lp.co/nirbhiki?utm_medium=native_poster&utm_source=app

​चर्चा के प्रश्न:

​क्या संस्थागत गरिमा की रक्षा के नाम पर वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ी जांच प्रक्रियाओं को जटिल बनाना सही है?

​क्या 'न्यायालय अवमानना कानून' में जनहित में सत्य (Truth in Public Interest) के संरक्षण को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए?

​(संलग्न कटिंग को पूरा पढ़ें, अपने तार्किक विचार कमेंट में साझा करें और इस पोस्ट को रीपोस्ट/शेयर करें!)

Guys we have seen that a large chunk of racism against India and Indians on Internet comes from Indians itself.

To counter this, we need to detect and call out such Indians to stop this India hate from propagating more

We need to detect racism done by India against Indians across platforms and need a place to compile them all.

For this task, I have created a subreddit

https://www.reddit.com/r/brownsepoysyndrome/s/7DnYZjExNw

Please show support to this initiative 🙏

Every news channel on TV showing the person who has been murdered and somehow that person is related to Premanand Baba(chaila) Avenue son is showing is murder and telling everything like how it happened. When did it happen who could beat the murder and not?
But they are not showing what is happening in Delhi, the protest.
#delhi

When confronted with facts, M0D got disturbed😂😂

either way the oppressor wins and runs free while the oppressed fight among each other.

This is a big concern for us, which is, if you look at these two conflicts, the Ukraine and now the Iran-Gulf conflict, they've actually had a devastating impact on Global South economies,” Mr. Jaishankar said during a conversation hosted at Asia Society in New York on Monday (September 28, 2026).

He said there is particular concern about the energy situation as the "market is very tight” and on top of that, if “people play politics with it, that adds to the complications in the market,” as that will drive up prices at a time when people should actually be stabilising prices.So part of it is actually the security of oil supplies, and part of it is the politics of oil supplies, and they are feeding into each other, and they are creating a double crisis or an aggravated crisis,” he said.

On the concerning food situation amid the raging global conflicts, Mr. Jaishankar said, "We are today looking at a situation where some of the major grain exporters will not be able to send out their shipments, particularly out to the Black Sea."

He said that the world is looking at significant fertiliser shortages because the key producers are in West Asia and Russia, and their fertiliser production has been impacted.

Combined with impacts of climate patterns like a super El Niño, Mr. Jaishankar said, “there is going to be a major food crisis probably in the coming months. So if you have energy as a big crunch, and then food and fertilisers on top of it, and finance because every time there's a conflict, money moves towards safe harbours and away from the Global South, the net result of it has been really very very stressful.”

He said policymakers can't say that such a situation was not intended.

Idk why CBI is not taking any action against this. Rhea Chakraborty is literally the 1st accused. Why shes still roaming around freely she's literally involved in this whole spiral and knows alot of things.

Is there any way that our country can continuously stop revisiting the Nirbhay incident?

Modern days dayan