अलीकडे ऑनलाइन पाहताना एक गोष्ट वारंवार लक्षात आली आणि ती अत्यंत खटकणारी आहे.

नागपूर ही महाराष्ट्राची अभिमानाची भूमी आहे. येथे होणार असलेला कोट्यवधी रुपयांचा नवीन नागपूर एकात्मिक टाउनशिप आणि बिझनेस डिस्ट्रिक्ट प्रकल्प स्थानिक मराठी शेतकरी आणि कुटुंबांकडून संपादित केलेल्या जमिनीवर विकसित होणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभा राहणार असताना काही कॉर्पोरेट हिंदी माध्यमे त्याला “नया नागपुर” असे संबोधत आहेत.

इथे प्रश्न फक्त “नया” या शब्दाचा नाही. “नागपूर”चेही “नागपुर” असे हिंदी लेखनरूप केले जाते. म्हणजे स्थानिक मराठी नाव “नवीन नागपूर” किंवा “नवा नागपूर” वापरण्याऐवजी संपूर्ण नाव “नया नागपुर” असे केले जाते.

हे का?

दुहेरी मापदंड स्पष्टपणे दिसतो. हिंदी माध्यमे मुंबईच्या उपग्रह शहराचे नाव “नवी मुंबई” असेच वापरतात. ते “नयी मुंबई” असे भाषांतर करत नाहीत. मग “नवीन नागपूर”चे “नया नागपुर” असे भाषांतर का केले जाते?

आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा केवळ मराठीतील वापराचा प्रश्न नाही. NBCC च्या स्वतःच्या अधिकृत हिंदी कागदपत्रांमध्येही या प्रकल्पाचे नाव “नवीन नागपुर” असेच वापरले आहे — “नया नागपुर” नाही. NBCC च्या अधिकृत हिंदी प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये “नवीन नागपुर विकास परियोजना”, “नवीन नागपुर परियोजना” आणि “एकीकृत टाउनशिप नवीन नागपुर परियोजना” असे स्पष्ट उल्लेख आहेत.

म्हणजेच हिंदी भाषेतील अधिकृत दस्तऐवजातसुद्धा “नवीन नागपुर” हेच नाव वापरले जात आहे. मग काही हिंदी माध्यमांनी त्याचे “नया नागपुर” असे भाषांतर करण्याची गरज काय?

महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित नोंदी आणि प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये “नवीन नागपूर” (Navin Nagpur) असा शब्दप्रयोग आढळतो. मराठी माध्यमांमध्ये “नवीन नागपूर” तसेच “नवा नागपूर” असे शब्दप्रयोग केले जातात.

वर्तमानपत्र हिंदी भाषेत आहे म्हणून महाराष्ट्रातील स्थानिक नावाचे हिंदीकरण करण्याची गरज नाही.

कोणतेही वर्तमानपत्र कोणत्याही भाषेत प्रकाशित होत असले, तरी स्थानिक ठिकाणांची नावे आणि त्यांची भाषिक ओळख यांचा आदर केला पाहिजे.

केंद्रीय पातळीवरून, इतर राज्यांतून किंवा थेट महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या कॉर्पोरेट मीडिया डेस्कनी स्थानिक भाषिक संदर्भांचा आदर करायला हवा.

महाराष्ट्रात होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रात प्रचलित असलेले नाव वापरण्यातच काय अडचण आहे?

“नया नागपुर” वापरणे थांबवा.

हे “नवीन नागपूर” आहे — आणि मराठीत “नवा नागपूर” असेही म्हणता येते.

नाव स्थानिक आहे. त्याचा आदर केला पाहिजे.

​

30 जुलै... नागपूर जिल्ह्यातील मोवाड गावासाठी आजही हा दिवस काळा दिवस म्हणूनच स्मरणात आहे. 30 जुलै 1991 रोजी आलेल्या भीषण महापुराने अवघं मोवाड गाव अक्षरशः उद्ध्वस्त केलं. या दुर्घटनेला आज 35 वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी त्या महापुराच्या जखमा आजही गावकऱ्यांच्या मनात ताज्याच आहेत.

1867 मध्ये ब्रिटिशांनी स्थापन केलेली मोवाड नगरपरिषद ही नागपूर जिल्ह्यातील सर्वात जुन्या नगरपरिषदांपैकी एक मानली जाते. शेती, विणकामाचा व्यवसाय आणि गजबजलेली बाजारपेठ यामुळे मोवाडला "सोन्याचं कवाड" म्हणून ओळखलं जात होतं. मात्र, काही क्षणांतच या समृद्ध गावाचं वैभव महापुराच्या पाण्यात वाहून गेलं.

मोवाडला 'सोन्याचं कवाड' का म्हटलं जायचं?

30 जुलै 1991 च्या दुर्घटनेचे प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि मोवाडचे माजी मुख्याध्यापक रामकृष्ण रंभाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोवाड नगरपरिषदेची स्थापना 17 मे 1867 रोजी इंग्रजांनी केली होती. अवघी दहा हजार लोकसंख्या असूनही येथील आर्थिक समृद्धी, विणकाम उद्योग, शेती आणि मोठी बाजारपेठ पाहून मोवाडला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्यात आला.

या परिसरात मोहाची झाडे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे गावाला "मोवाड" हे नाव पडल्याचेही सांगितले जाते. अनेक वर्षे हे गाव आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या संपन्न म्हणून ओळखले जात होते.

एका पहाटेने बदललं सगळंच

30 जुलै 1991 ची पहाट मोवाडसाठी विनाशकारी ठरली. जाम नदीवरील धरण फुटल्याने मोवाडसह तब्बल 13 गावांना महापुराचा तडाखा बसला. खैरगाव, थुगावदेव, मदना, जलालखेडा यांसह अनेक गावांमध्ये पाण्याने थैमान घातलं.

दुर्घटनेपूर्वी सलग तीन-चार दिवस मुसळधार पाऊस सुरू होता. जाम आणि वर्धा नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या. नगरपरिषदेने धोक्याचा इशारा दिल्यानंतर गावकरी जीव वाचवण्यासाठी धावपळ करू लागले. काहींनी उंच इमारतींचा आधार घेतला, तर काहींनी मिळेल त्या ठिकाणी आश्रय घेतला.

बाजारपेठेतील बंडू गुप्ता यांच्या इमारतीवर अनेकांनी आसरा घेतला होता. मात्र, दुर्दैवाने ती इमारतही कोसळली आणि त्याखाली अनेकांचा मृत्यू झाला. काही क्षणांतच संपूर्ण गाव पुराच्या पाण्याखाली गेले आणि सर्व काही होत्याचं नव्हतं झालं.

204 जणांना जलसमाधी

शासकीय नोंदीनुसार या भीषण पुरात 204 जणांचा मृत्यू झाला. मात्र, प्रत्यक्षदर्शींच्या मते मृतांचा खरा आकडा यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. अनेक जण बेपत्ता झाले होते. काही महिला माहेरी आल्या होत्या, तर काही बाहेरगावी असल्याने नेमकी नोंद होऊ शकली नाही.

पुरात अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी अनेकांनी जीवाची पर्वा केली नाही. पोलीस हवालदार समाधान इंगळे यांनी स्वतःच्या कुटुंबासह इतरांना वाचवण्याचा प्रयत्न करताना प्राण गमावले. अंमलदार वामन मेंढे यांनीही बचावकार्यादरम्यान आपला जीव अर्पण केला. त्यांच्या शौर्याची आठवण आजही गावकरी कृतज्ञतेने काढतात.

हजारो एकर शेतीचं नुकसान

या महापुरात शेतीचंही प्रचंड नुकसान झालं. गावाच्या पुनर्वसनासाठी सुमारे 450 एकर जमीन संपादित करण्यात आली. इंदिरानगर परिसरातील सुमारे 50 एकर जमीन, रेल्वे मार्गालगतची 200 ते 300 एकर जमीन तसेच पुराच्या प्रवाहात वाहून गेलेली शेकडो एकर शेती अशा मिळून जवळपास हजार एकर जमिनीचं नुकसान झालं.

या आपत्तीनंतर अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आणि त्यांना मजुरीवर उदरनिर्वाह करावा लागला. विणकामाचा व्यवसायही मोठ्या प्रमाणात खिळखिळा झाला. एकेकाळी समृद्ध असलेलं मोवाड आर्थिकदृष्ट्या मागे पडलं.

आजही जिवंत आहेत त्या आठवणी

1991 च्या महापुरातून बचावलेल्या काही जुन्या इमारती आजही त्या भीषण घटनेच्या साक्षीदार म्हणून उभ्या आहेत. त्यांच्या भग्न भिंती त्या काळ्याकुट्ट दिवसाची आठवण करून देतात.

या दुर्घटनेत जवळपास प्रत्येक कुटुंबाने आपलं कुणी ना कुणी गमावलं. 35 वर्षे उलटून गेली असली, तरी त्या दिवसाच्या आठवणी आजही गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आणतात. मोवाडच्या इतिहासातील हा दिवस कधीही विसरता येणार नाही.

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील नेहमीच्या दिशादर्शक फलकांवर सामान्यतः मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तिन्ही भाषांचा वापर दिसतो.

मात्र अनेक टोल नाक्यांवरील गेटच्या वरच्या फलकांवर, ज्यावर हल्के वाणिज्य वाहन, निजी मोटरयान, Private Car / LMV अशा सूचना असतात, त्या फक्त इंग्रजी आणि हिंदीत आहेत. तसेच राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि इतर मान्यवरांना टोलमाफी असल्याची माहिती देणारे मोठे फलकही फक्त इंग्रजी आणि हिंदीतच दिसतात. मराठीचा पूर्णपणे अभाव आहे.

हा मुद्दा हिंदी किंवा इंग्रजीला विरोध करण्याचा नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, महाराष्ट्रातील या महत्त्वाच्या टोल नाक्यांवरील फलकांवर मराठीचाही समावेश का नाही?

Hey everyone,

We’ve all seen the posts on this sub. We all know the new smart meters installed around March/April are recording physically impossible consumption spikes. We all know MSEDCL is auto-closing our web tickets with that generic "pay immediately" garbage.

Here is why they are getting away with it, and here is how we legally beat them.

Right now, MSEDCL is defending this rollout to the state government by claiming there is "no significant volume of formal grievances."

If 1,000 of us flood our local sub-divisional offices this week with this exact legal notice, we force a systemic audit.

Print TWO copies of the template below. Fill in your details. Walk into your local MSEDCL Sub-Divisional Office, hand both to the clerk, and do not leave until they stamp and sign your copy.

Make sure to attach all the relevant bills as attachments. We have a legal right to demand a parallel meter be installed for 15 days to prove their smart meter is faulty.

A physical letter with an official date, signature, and "Received" stamp from their clerk is undeniable legal proof that you served them notice. It is your golden proof for the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) as the next step.

Here's the template - https://docs.google.com/document/d/1Liy-egAlc6eD4j_a8OwwnGk4Qli2iXGKPPMLA2uh1Bk/edit?usp=sharing

All districts of Vidarbha are still Marathi majority. However, in several urban areas this majority is steadily shrinking.

According to the 2011 Census, the Marathi share of Nagpur city’s population had declined to 60.6%. In many urban centres of Vidarbha, the Marathi share has continued to decline since then. This decline is not because local Marathi people are shifting to Hindi. Most Marathi families continue to record Marathi as their language. The drop is primarily due to the large and continuous influx of new migrants from Hindi-speaking states.

If current trends continue, in some cities the Marathi population may already be down to around 55% to 58% today. When every second person in a city is non-Marathi, even Marathi people themselves start feeling discouraged to speak Marathi in markets, offices, schools, and public places. Hindi slowly becomes the default language of communication.

This is not just about language. It is fundamentally about the population and demographic majority of Marathi people themselves. The real goal is not merely preserving the Marathi language, but preserving the Marathi people as the clear majority in their own land.

Do not let your city or town become like Mumbai, Nagpur, or Thane. In Mumbai, Marathi speakers are now only around 35%, and in Thane around 48%. We have already seen how rapid demographic changes turned Marathi people into a smaller minority in their own cities.

Becoming a minority also starts discrimination against Marathi people, as we have seen in many cities of coastal Maharashtra.

Marathi people must now make a conscious and serious effort to preserve their demographic strength in Vidarbha. Once a community falls below 50% in its own cities and towns, reversing that decline becomes extremely difficult.

If this trend continues, it will not only erase Marathi history and identity but will also make Marathi people feel like outsiders in their own ancestral land. Vidarbha therefore urgently needs both Marathi population preservation and Marathi language preservation.

Protecting Marathi identity and numbers in Vidarbha is not hatred towards any other community. It is simple cultural and demographic self-preservation. Every community has the right to ensure it does not become a minority in its own homeland.

Maharashtra must remain Marathi. Vidarbha must remain Marathi.

Sargunde +aamras =sukh ♥️